सर्वोच्चमा बारको ताण्डव,न्यायालयलाई बिबादित बनाउने प्रपञ्च

शरद रिजाल   
केही दिनदेखी सर्वोच्च परिसरमा नेपाल बार सम्बद्द कानुनब्यबसायीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छ्न ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारमा आफ्नो भागवन्डा खोजेको कथित आरोप लगाउदै आन्दोलन गरिरहेका छ्न । उक्त बिसयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनी प्रस्टीकरण समेत दिइसकेका छ्न ।तथापी अधिवक्ताहरुको छाता संगठन भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बहानामा सर्बोच्च परिसरमा केही दिनदेखी धर्ना र प्रधानन्यायाधीश राणालाई छिर्न नदिने अराजक र उदण्ड कार्य समेत गर्न पछि परेका छैनन । नेपालको समग्र राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण निकाय न्यालयमा यो हदसम्मको असंवैधानिक र अमर्यदित कानुन व्यावसायिहरुको हर्कतले न्यायलयको गरिमा र प्रतिस्ठाको उपहास गरेको छ ।देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्ने अधिकार कानुन ब्यबसायीहरुले कसरी प्राप्त गरे सबैको चासो र चिन्ताको बिसय बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको आफ्नै संबैधानिक र कानुनी प्रकृयाहरु छ्न तर सडकवाटै प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा आफुलाई कानुनको ज्ञाता ठान्ने कानुन ब्यबसायीहरुको बिद्देता र संवैधानिक चेतको उपहास गरेको छ ।न्यायलय जस्तो पवित्र क्षेत्रमा न्यायमुर्तीको सडकवाटै उद्द्ण्ड र अराजकतवरले राजिनामा मागिनुले हामिले कस्तो न्यायालयको न्निर्माण गर्न खोजेका हौ भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा तेर्सीएको छ । वकिलहरुको आन्दोलनले समग्र न्यायनिरुपणमा गम्भीर असर परेको छ । नेपाल बारका अधिवक्ताहरुमा रहेको राजनितिक प्रभाव र प्रधानन्यायाधीश राणाप्रतिको आरोपको स्तर हेर्दा बारको आशय न्यायालयको शुधार र नितिगत कार्यमा नभई बिशुद्द प्रधानन्यायाधीश माथिको आक्रमण भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्च अदालतमा पदबहाली भए सङ्गै नियंत्रित बिसङ्गती र बेथितिको निराकरणको कारण बर्तमान परिस्थितिअ सिर्जना भएको आभास हुन थालेको छ ।उक्त तुस मेट्न योजनाबद्धरुपमा बार लागेको समेत चर्चा परिचर्चा हुनौलाई किमार्थ संयोग मान्न सकिँदैन ।सस्थागतरुपमा सकारत्मक कार्य गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाका केही दृष्टान्तहरु छ्न ।राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवाट दुई पटक संबैधानिक संकट निम्त्याउने गरि गरिएको संसद विघटनलाई बदर गरि मुलुकलाई संबैधानिक मार्गमा ल्याउन उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।उक्त फैसलाको नेतृत्व स्वयम् राणाले नै गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गैर सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्तीलाई बदर गरी संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए ।यी यावत फैसला जसले नेपालको संबैधानिक र संसदीय इतिहासका महत्वपूर्ण फैसला हुन । जुन नेपालको संविधान र संसदीय गरिमालाई कायम राख्न कोशेढुङ्गा सावित भएका थिए । राणाले अन्य बेथिति र करछ्ली सम्बन्धी मुद्दाहरुमा समेत महत्वपूर्ण फैसला गरि राज्यको साधनश्रोत दोहनलाई रोक्न सफल भएका छ्न । उनले करछ्ली गर्ने एनसेल ,सुमार्गी प्रकरण फेवातालको जग्गा अतिक्रमण जस्ता सर्वजनिक महत्वका बिसयहरुमा समेत बेथितिका बिरुद्द महत्वपूर्ण फैसला गरेका छ्न । उनको फैसलाले एक्जिएटा र एनसेलवाटै पुजिगत लाभकर उठाउन आदेश जारी गरेका थिए ।फेवाताल सम्बन्धी मुद्दामा तालको पुरिएको भाग विभिन्न ब्यक्तीहरुको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकाले उक्त जग्गालाई बदर गरिएको थियो । यी र यस्ता अनेकौ शुधारमुखी कार्य गरेका अनेकौ उदाहाणरण छ्न । पुर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको महाभियोग प्रकरणमा समेत उनले तत्कालिन अवस्थामा न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न सफल भई गालत नजिरको बर्खिलापा गरेका थिए । तराईका कैयौन सरकारी सम्पत्ती ब्यक्तीले भोग चलन गरेको जग्गाहरु उनाले सरकारी मातहत ल्याउने सर्हानिय कार्य समेत राणाकै पालामा भएको थियो ।यी र यस्ता अन्य कैयौ सकारात्मक र ऎतिहासिक महत्वका कार्यहरुलाई ओझेलमा पार्न बार नेतृत्वले नदेखेझै गरि आन्दोलन गरि प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रनुले बारको असक्षमता र कमजोरीलाई ढाकछेप गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई पटाक्षेप गर्न प्रयत्नशिल रहेको पतित हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका सकारात्मक कार्यहरु जसले रास्ट्रको पक्षमा दुरगामी महत्व राख्छ ती बिसयहरुलाई वेवास्ता गर्नु बारको दृस्टीदोष बाहेक अरु केही होइन । अदालत भित्रको भ्रस्टाचार बेथिती र बिचौलियालाई न्युनिकरण गर्ने राणाको अठोटलाई निस्तेज गर्न कतैवाट सुनियोजितरुपले चलाईएको योजनाबद्द डिजाईनिङकोरुपमा बुझ्दा अब अत्युक्ति नहोला । अदालत भित्रका बेथितीको नियन्त्रण हो या बढावाको लागि हो भन्ने यक्ष प्रश्न बार सामु खडा भएको छ ।
अधिवक्ताहरुको अमर्यादित गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ती दिनुले उनिहरुको आन्दोलन न्यायिक शुधारको निम्ति नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
सर्बोच्च अदालत परिसरमा भएको बारको आन्दोलनमा केही अधिवक्ताहरुले अमर्यादित र समग्र न्यायपालिकामाथिको गरिमामा आच पुग्ने अभिब्यक्ती दिएका छ्न ।बरिस्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको गरिमा र मर्यादा भुली छुद्र टिप्पणी गरेका हुन ।उनले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा केही आर्थीक चलखेलको आरोप लगाउदै त्यसको प्रमाण समेत आफू सङ्ग भएको तर्क समेत गरेका थिए ।उनै अधिवक्ता थापाले केही समयपहिले आफुले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न न्यायधिशहरुलाई आर्थिक लेनदेन गरेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा स्विकारोक्ती दिएका थिए ।थापाको प्रधानन्यायाधीश ल िक्षत उक्त लाफ्फजिले”जो चोर उसकै ठूलो स्वर “भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।त्यस्तै अर्का बरिस्ठ अधिवक्ता तथा बारका पुर्व अध्यक्ष रमण श्रेस्ठले पत्रकारहरुलाई पैसा खाएर बारको पक्षमा समाचार नलेखेको गम्भीर आरोप लगाएका छ्न । उनले राज्यको चौथो अंग पत्रकारितालाई प्रधानन्यायाधीश बाट पैसा खाएको आरोप लगाएका छ्न । उनको यो अभिब्यक्तीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । समाचार सम्प्रेषणमा जस्ती सुकै जोखीम मोल्न उद्दत पत्रकारहरुलाई पैसा खाएको आरोप लगाउने अधिवक्ता श्रेष्ठ माओबादी निकट मानिन्छ्न ।उनी माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिश्वासपात्र समेत हुन ।यसरी सर्बोच्च परिसरमै कानुन र संविधानको रक्षा गर्ने वकिल अमर्यादित र प्रधानन्यायाधीशको बिरुद्द बिसबमन गर्नेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनैतिक अखडा बनाउने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।प्रधानन्यायाधीशप्रती बारका पदाधिकारी र अन्य अधिवक्ताको आशय जसरी पनि राणाको बहिर्गमन र आफ्नो बर्चस्व कायम गरि न्यायालयलाई राजनैतिक शक्ति केन्द्रको आडमा सञ्चालन गर्ने दुराशय रहेको स्पस्ट बुझ्न सहजै सकिन्छ ।यस्तो अस्वस्थकर आन्दोलना एअ अभिब्यक्तीले सम्पुर्ण न्याय क्षेत्र माथी आम नागरिकको भरोसा नटुट्ला भन्न सकिँदैन ।अहिले सम्म राजनैतिकरुपमा न्यायसम्पादनमा स्वतन्त्र देखिएक न्यायालयको बिश्वसनियता माथी बारको आन्दोलनले राजनैतिक अखडा सर्बोच्च अदालतलाई बनाउन प्रयत्नशिल रहेको राजनैतिक बिश्लेशकहरु बताउछ्न ।डा.शुरेन्द्र केसी भन्छ्न-“राजनैतिक दलहरुवाट प्रशिक्षत कार्यकर्ताहरुको बार नेतृत्वले गर्ने भनेकै येस्तै हो ।”उनले भने ,-“नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बिबादित बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनैतिक अखडा बनाउने बाहेक यो बारको आन्दोलनको अरु कुनै उदेश्य छैन ।”उनले प्रश्न गरे नितिगत शुधारको अरु एजेन्डा के नै छर ?”न्यायपालिकालाई बिबादित गाराई सर्वोच्चमा राजनैतिक हस्ताक्षप बढाई संवैधानिक अङ्गहरुलाई निस्तेज पार्ने प्रयत्न हो ।नेपालका प्रमुख अङ्ग ब्यबस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको सन्तुलनलाई तोड्ने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष शक्तीपृथकीकरणको सिद्दान्त बिपरित रहेको छ । (बुटवल नेटवर्कबाट साभार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button