चेपुवामा न्याय ,धरापमा न्यायालय

विगत केही हप्तादेखि न्यायलयमा जुन किसिमको नाटक मञ्चन हुँदैछ, ०६३ बैषाख ११ पश्ताच जुनसुकै कुरामा सहमति र राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार विजारोपण गरियो । परम्परागत राष्टधक्ष्य हुँदा “न्याय नपाए गाेरखा जानु” भनिन्थ्यो तर ०६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काे अभ्यास गरियाे । लाेकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै सर्वाेपरि हुने विश्वव्यापी मान्यता हाे । आज विगत १३ वर्षदेखि ‌न्यायपालिकामा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै गयाे । पार्टीहरुले साेंचे हामीले आँप राेप्याैँ, तर विचार नपुर्याउँदा धतुराे परेछ । यसकाे परिणाम आज भटाभट देखिँदैछ । निर्वाचित राष्ट्रधक्ष्य भएकाे मुलुकमा सर्वोच्च न्यायालय नै जनताकाे आस्थाकाे केन्द्र हो । हाल सर्वोच्च र बार बीचकाे तान्डव, अदालत भित्रै अधिवक्ता अधिवक्ता बीचमा भएकाे भनाभन र हानाहानले आम नागरिकले न्यायपालिका प्रतिकाे विश्वासमा नैरास्यता जगायाे । यसबाट न्यायलयमा भएका दैनिकी, बन्द प्रत्यक्षिकरण आदि सम्पूर्ण मुद्दा प्रभावित हुनु अदालत प्रति आफैँमा ठूलाे व्यङ्ग्य हाे । अधिवक्ताहरू भागबण्डामा परेर सेता र काला पट्टीमा देखा पर्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । स्वागत नेपाल लगायतका स्वतन्त्र अधिवक्ताहरू सेता पट्टीमा र पार्टी र ट्रेड युनियनका अधिवक्ताहरू काला पट्टीमा देखा पर्नु न्याय र न्यायालयका लागि न्यायाेचित कदापी हाेइन । स्वतन्त्र नागरिक समाजले पत्रकार सम्मेलन र खबरदारी सभा गरेर न्यायलयमा भएकाे विकृति र विसङ्गतिकाे घाेर भर्सनमा गर्दै विराेध गर्दछ । यस्ता गतिविधिलाइ राखेकी स्वतन्त्र न्यायपालिकाे गरिमा जाेगाउन चाहन्छ । भविष्यमा यस्ता दु:खद् घटनाहरू नदाेहाेरियाेस् भनि अपिल गर्दछ । राजनितिक पार्टीहरूले यसरी तारन्ता मुलुकले गरिमामध्येका सर्वोच्च न्यायालय र सेनासँग खेल्न बन्द नगरे अब यि सबै राजनीतिक शक्तिलाई सिध्याउन जनता उठ्न कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन । ०६२/०६३ काे जनआन्दोलनकाे मक्सद याे थिएन । देशलाई धर्म निरपेक्ष, परम्परागत शक्तिलाई निषेध गर्ने कसैकाे कुनै माग थिएन । दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदेमा पनि निरंकुशताकाे अन्त्य मात्र भनिएकाे थियो । राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यकाे अन्त्य भनिएकाे थिएन । राेप्याै धतुराे, अब खाउ खुदाे । यस्ता अवान्छित कार्यकाे नेपाली सेनाले भद्रकालीमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहनु सुहाउँदो पक्कै हाेइन । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता पाे पर्याे । देशमा संविधानत २००४ सालदेखि २०७२ सम्म सातआेटा संविधान जारी भए । अब हामीले आठौँकाे कल्पना पनि नगराैँ । मित्रराष्ट्र भारतमा उही संविधान ५० औँ पटक संसाेधन भइसक्याे । हाम्राे जस्ताे देशमा संविधानकाे खेति मात्र भयाे, फल चैँ केही भएन । स्वतन्त्र नागरिक समाजले पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईकाे नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान २०४७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुकाे विकल्प छैन । याे संविधान प्रजातान्त्रिक शक्ति, बाम शक्ति, प्रगतिशील शक्ति र परम्परागत शक्तिकाे साझा दस्ताबेज हो भने २०७२ काे संविधान काे दस्ताबेज हाे । राष्ट्रिय सहमति काे आधारमा र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मार्फत अथवा सैनिक हस्तक्षेप मार्फत नागरिक सरकार गठन गरी २०४७ काे संविधान पुर्नस्थापना गनुकाे विकल्प छैन । आज न्या‌यलयमा देखिएको विकृति यही संविधानको उपज हाे भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजकाे ठम्याइ हो ।
संयाेजक
हेम विक्रम सिलवाल
स्वतन्त्र नागरिक समाज
पिपलबाट
पाटनढोका, ललितपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button