२०४७ काे संविधान पूनर्स्थापना नै किन ?

००४ सालदेखि ०७२ सम्म नेपालमा सातआेटा संविधान जारी भए । नेपालकाे प्रजातान्त्रिक आन्दोलन साना-ठूला गरी चारआेटा भए । विगत र वर्तमानलाई नियालेर हेर्दा ०४७ काे संविधान सबैकाे अपनत्व झैँ स्वीकाराेक्ती देखियाे । नेपाली कांग्रेस, बाम शक्ति, प्रगतिशील शक्ति र परम्परागत शक्ति भन्नाले शाहवंशीय राजसंस्थाको प्रतिनिधि सम्मिलित दस्तावेज हो २०४७ काे संविधान । वर्तमान संविधानले परम्परागत शक्ति, देशकाे धर्म संस्कृति रीतिरिवाज, भाैगाेलिक अखण्डतालाई निषेध गर्यो । दुर्भाग्य भन्नु पर्छ दुइ-दुइपटक संविधान सभाकाे निर्वाचन गरियाे, लगभग देशमा २४ खर्ब बराबरकाे बजेट खर्च गरियाे र संविधान सभा मार्फत जारी संविधानले परम्परागत यावत् चलन विस्ताफित गर्याे । माटाे सुहाउँदो व्यवस्थालाई लात हानी ईसाराकाे परम्पराकाे व्यवस्था बसाल्याे । यसले मुलुकले उन्नति प्रगति कहिल्यै हुन सक्दैन भने विगत ११ वर्ष अगाडि नै २०४७ संविधान पुनर्स्थापना जनआन्दाेलन समिति गठन गरी राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका पूर्व काेषाध्यक्षमा खनपुरूदे रामबाबु प्रसाईंकाे नेतृत्वमा वार्ता, धर्ना र सत्याग्रह गरिएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तर राजनीतिक पदाधिकारीहरूले यसलाई गम्भीरता पूर्वक नलिँदा आजकाे परिस्थिति सिर्जना भयो । अब पनि हामीले याे वा त्याे बहानामा मेराे गाेरूकाे बाह्रै टक्का भनिरहने हाे भने हाम्रो देश इराक, अफ्गानिस्तान, सिरिया, लाइबेरिया र सुडान जस्ताे नहाेला भन्न सकिन्न ।
अब राजनीतिक शक्ति र परम्परागत शक्तिकाे मिलनविन्दु नै २०४७ काे संविधान हुन सक्छ । र यस संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नागरिक आन्दोलनकाे विकल्प छैन ।
१. जनआन्दोलन मार्फत ०४७ काे संविधान पूनर्स्थापना वा
२. राजनीतिक शक्ति र परम्परागत शक्तिकाे राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा ०४७ काे संविधान जारी वा
३. सैनिक हस्तक्षेप गरी नागरिक सरकार मार्फत् २०४७ काे संविधान कार्यान्वयनकाे विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय सहमति भए आन्दोलन केका लागि गरिरहनु ? यदि राजनीतिक दलहरुले याे कुरा महसुस नगरे नागरिक आन्दोलनकाे विकल्प छैन । देशलाई कति दिन अनिर्णयकाे बन्दी बनाउने ? यस विषयमा नेपाली सेनाले पनि बेलैमा साेंच पुर्याआेस् भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजकाे धारणा रहिआएको छ।
स्वतन्त्र नागरिक समाज कसैप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह राख्दैन । देशमा प्रजातन्त्र पनि रहाेस्, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र माैलिक अधिकारकाे पक्षमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । निषेधकाे राजनीतिकाे अन्त्य चाहन्छ ।

संयोजक
हेमबिक्रम सिलवाल
स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा २०४७ काे संविधान पूनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति सदस्य-सचिव (संगठन विभाग प्रमुख)
पाटनढोका, पिपल नाेट
ललितपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button