सर्बोच्चको फैसला आइसके पनि प्रधानमन्त्रीको लोभमा कुर्सी छोड्न नसक्नु हास्यास्पद कार्य हो-डा.रावल

कञ्चन आवाज
१६ फागुन २०७७

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि राजनीति जटिलता कम हुने संकेत देखिएको छैन । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउने बाटो अख्तियार गरेको छ ।

नेकपा कानूनी रूपमा एक भएकै अवस्थालाई देखाएर ओलीले संसद्मा आफ्नो बहुमत कायम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि ओलीले नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो समूहका विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरे ।

यस प्रकरणपछि नेकपा संसदीय दलको राजनीति पनि थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव कसरी ल्याउला ? अबको रणनीति के होला भन्ने विषयमा प्रभावशाली नेता भीम रावलसँग लोकान्तरका लागिईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईंहरूले चाहेअनुसार नै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो । सर्वोच्चको ‘अनपेक्षित’ निर्णय आएको खुसीयालीमा तपाईंहरू यति भुल्नुभयो कि अब चाल्नुपर्ने राजनीतिक कदमका बारेमा तपाईंका नेताहरू नै अलमलमा देखिन्छन् । तपाईंहरूको अबको रणनीति के हो ?

त्यो अनपेक्षित निर्णय होइन । हामी अलमलमा पनि परेका छैनौं । हामीले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन गरेका थियौं । अरू दलहरूले पनि आन्दोलन गरे । अहिले यो संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि ठीक ढंगले अघि बढाएर लैजानका लागि हामीले सबै पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । र फेरि यस्ता कुराहरू नदोहोरिन, व्यवस्थालाई धरापमा नपार्न र अप्ठ्याराहरू नआउनका लागि हामी सघन छलफल र परामर्शमा संलग्न छौं । त्यसैले तपाईंले भन्नुभएको जस्तो विलम्ब लागेको हुन सक्छ ।

तर तपाईंहरू अलमलमा त देखिनुभएको छ नि । संसदीय दलमा जाने कि, संसद्मा जाने कि, अविश्वासको प्रस्ताव कसरी पेश गर्ने हो ? त्यसमा कानूनी अड्चनहरू पनि देखिएका छन् । यो स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईंले ?

हामी अलमलमा छैनौं । तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले पहिल्यै दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव, हाम्रो दलको विधान, अन्य कानूनी प्रावधान, अरू दलका नजीरहरू सबै अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।

सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम नैतिकता हो । राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने न्यूनतम शर्त हो । तर उहाँले राजीनामा दिनुको सट्टा आफ्ना मान्छे लगाएर अरूलाई धम्की दिने, ललकार्ने जस्ता अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । हामीले असंवैधानिक र अनैतिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब पुनः प्रधानमन्त्री मानेर जानसक्ने कुरा हुँदैन ।

जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद्को हत्या गर्नुभयो, त्यही प्रतिनिधि सभामा उहाँ कुन मुखले जानुहुन्छ, त्यो त उहाँले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो । त्यही प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक कदम चालेबापत दण्डित गर्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनका लागि र पदबाट हटाएपछि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जो-जो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग मिलेर जाने र अगाडिको बाटोलाई पनि स्पष्ट गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ ।

उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भनेर हामीले मात्र भनेका छैनौं । सर्वोच्चको फैसलाको मर्म पनि त्यही हो । संवैधानिक रूपमा अनैतिक काम भएको छ भन्ने शब्द नै फैसलामा परेको छ । यति हुँदा पनि होइन केही भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ भने त यो भन्दा अलोकतान्त्रिक मनस्थिति के हुन्छ ?

तपाईंहरूले जपेको नैतिकताको माला प्रधानमन्त्रीमा लागू हुने देखिएन। प्रधानमन्त्री ओली त बडो सानका साथ संसदीय दल र संसदमै पनि बहुमत पुर्‍याउन लागिपरेका छन् । तपाईंभन्दा त उनी नै बढी आत्मविश्वासी देखिन्छन् । मसँग टन्नै कार्डहरू छन् भनिरहेका छन् नि !

त्यस्ता कार्डले काम गर्दैन अब । क्षणिक रूपमा आत्मरतिका लागि त होला । फेरि हामीले तपाईं नैतिक रूपमा मात्र हट्नुहोस्, हामी चुप लाग्छौं भनेर त कहाँ भनेका छौं र ? मैले अघि नै भनें, हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलनमा रहेका सबै शक्तिसँग छलफलमा छौं ।

ओलीले देशलाई संकट र अनिश्चयतर्फ धकेलेको हो नि । सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई संकटतर्फ लग्यो भनेर त उहाँका मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् । आफूचाहिँ हुँदा खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, संविधानलाई संकटमा आफूले पार्ने अनि सर्वोच्चले देशलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याएपछि संकटको सिर्जना भयो भन्ने ? त्यो भन्दा निर्लज्ज र सत्तालोलुपता अरू केही हुन सक्दैन ।

अहिलेसम्म त हामीले नैतिकता मात्र सम्झाएका छौं, तर अब हामी चुप लाग्दैनौं । ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने हो, तर गर्नुभएन । हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं ।

पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुपर्‍यो । तपाईंले यो प्रक्रियामा जटिलता देख्नुभएको छैन ? कि यो राजनीतिक जटिलता पनि अदालतले नै समाधान गरिदेओस् भन्ने चाहनुभएको हो ?

हामीले यो जटिलता अदालतले समाधान गरोस् भन्न चाहन्नौं । हामीले यो राजनीतिक विषय भएपनि कतिपय कानूनी जटिलता पनि छन् भनेर नै छलफलमा जुटेका छौं । र अरू जो संविधानको पक्षमा उभिएका छन्, सबैसँग परामर्श गरेर राम्रो निष्कर्षमा पुगौं भनेर गृहकार्यमै छौं ।

एउटा सोझो प्रश्न छ, अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलभन्दा बढीको बन्दैछ कि उपधारा १ अन्तर्गतको बहुमतीय सरकार नै बन्छ ?

कानूनका विभिन्न पक्षहरू छन् । हामी बहुदलीय सरकार बन्ने देखि लिएर अन्य केके सम्भावना छन् त्यो हेरिरहेका छौं । सबै सम्भावनाहरूलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।

हाम्रो मान्यता के छ भने लोकतन्त्रका लागि लडेका, संविधानको पक्षमा उभिएकाहरू सँगसँगै जाने र मनपरी गर्ने कुरालाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएको छैन । तपाईंकै नेताहरूले ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाइरहेका छन् । तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ जना नै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यति भइसकेपछि त्यसको बहुमत कहाँ छ भनेर भन्न आयोगले किन ढिलो गरिरहेको छ ?

हामीले यो भन्दा अगाडि आयोगमा पठाएका कागजमा स्पष्ट ढंगले भनेका छौं कि हामीले पठाएका कागजहरूमा हाम्रो बहुमत स्पष्ट छ । यदि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई हेर्न चाहेको खण्डमा हामी त्यहाँ पंक्तिबद्ध हुन तयार छौं ।

अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको विधानबमोजिम बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भनेर जानकारी गराइसकेका छौं र गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयबाट हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ । त्यसमा ओली समेतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

हामी झन्डै दुईतिहाइ भएको कुरा पनि सप्रमाण बुझाएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले ढिला गर्‍यो भने त आम लोकतन्त्रप्रेमी जनताले प्रश्न उठाउने कुरा हुन्छ । आयोगले निष्पक्ष निर्णय गरोस् भन्नेमा छौं । आयोगले तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ ।

संसद् पुनःस्थापना भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र होइन, अब सांसदहरूको टाउको पनि गन्नुपर्यो नि ! ओली समूहले आफ्नो पक्षमा १ सयजना रहेको भन्दै दाबी गरिरहेको स्थिति छ । संसदीय दलमा तपाईंहरू अल्पमतमा पर्नुभएको हो ?

ओली समूहले भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । कारवाही गर्ने कुरा पनि भ्रमपूर्ण रूपमा आइरहेको छ । हाम्रो दलको विधानअनुसार कुनै सांसदलाई कारवाही गरिएमा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उहाँले पार्टीको विधानबमोजिम कुरा नमानेर, कानून अनुसारको कुरा नमानेर मैले यस्तो नियुक्ति गरें भन्ने अनि नयाँ नियुक्त भएकाले कारवाही गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको विधान र प्रणालीले अधिकार दिँदैन । बरू हामीले नै उहाँहरूलाई कारवाही गर्नेछौं भनेर म भन्न चाहन्छु ।

हामीसँग संसदीय दलमा बहुमत भएकैले ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेका कारण विघटन गरिएको हो भन्नुभएको हो । हाम्रो बहुमत नभएको भए उसैबेला किन प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुहुन्थ्यो र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button