नेकपामा सुर्य चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि दुबै पक्षको लडाईँ सुरु, सूर्य चिह्न नपाउने संकेत

कञ्चन आवाज
२० माघ २०७७

राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भएको डेढ महिनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आधिकारिकताका लागि विधिवत रुपमा लडाईँ सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले अभिलेखिकरणका लागि पेश गरेका कागजात र निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको आठ दिनपछि नेकपामा आधिकारिकताका लागि औपचारिक लडाईँ सुरु भएको हो।

नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले मंगलबार आयोगमा २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हस्ताक्षरसहित आफ्नो आधिकारिताको दाबी गर्दै १९ पृष्ठ लामो पत्र पेश गरेको छ।

आयोगले नेकपाका साविकका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य नै आधिकारिक भएको घोषणा गरेपछि आफ्नो पक्षमा रहेका झण्डै दुई तिहाई अर्थात ६२.३५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगलाई पत्र थमाएको हो।

यसअघि आफ्ना गतिविधि र निर्णयहरु अभिलेखिकरण गरिदन माग गर्दै आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा दाहाल–नेपाल पक्षका २ सय ९० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर सोमबार आकस्मिक रुपमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कतिपय सदस्यहरु जिल्ला बाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसकेका कारण २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको मात्रै हस्ताक्षर संकलन गरी पत्र आयोगलाई बुझाएको दाहाल–नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए।

पत्र पेश गर्न खनालसहित अध्यक्षद्वय दाहाल, नेपाल र अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोगमा उपस्थित भएका थिए। नेकपाको साविकका केन्द्रीय सदस्य ४ सय ४१ भएकोमा विभिन्न कारणले घटेर त्यो संख्या ४ सय ३४ पुगेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार ४० प्रतिशत समिति पदाधिकारी र सदस्य भएको खण्डमा मात्रै त्यस्तो समूहले दलको मान्यता प्राप्त गर्छ।

नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षसँग हाल १ सय ५९ केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्। ओली पक्षसँग हाल दल फुटाउन आवश्यक अझै करिव तीन प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अपुग देखिन्छ।

तर आयोग स्रोतका अनुसार आफ्नो पक्षलाई आधिकारिता दिलाउन ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। दाहाल–नेपाल पक्षको सोमबारको केन्द्रीय सदस्यको बैठकले आफ्नो आधिकारिताका लागि आयोगलाई पत्र बुझाउने निर्णय गरेपछि ओलीले मंगलबार बिहान ११ बजे संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर आयोगमा थप दुई जना आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका थिए।

तर दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगलाई आफ्नो आधिकारिकताका लागि पत्र बुझाएको केहीबेरमै बुधबारलाई तय संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको सूचना बाहिरियो।

आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाको विवाद निरुपणका बेला आयोगमा ‘भोटिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो बेला आफ्नो बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले थप दुईजना आयुक्त नियुक्त गर्न चाहिरहनुभएको छ।’

तर दाहाल–नेपाल पक्षले यो बेला ओलीले गैरकानुनी रुपमा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएको आरोप लगाएका छन्। दाहाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले भने, ‘सुनुवाई नगरी आयुहरु नियुक्त गर्न मिल्दैन। संसद नभएको बेला सुनुवाई हुने कुरा भएन। संविधानले संसद अर्थात संसदीय समितिबाट मात्रै सुनुवाई गर्ने अधिकार दिएको छ।’

ओली पक्षले संसद विघटनलगत्तै आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरुमा ३८ जना पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै त्यसको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

यही प्रसंगमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘ओलीले यस्तै गतिविधि अघि बढाए सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरु गर्नु भयो भने के हुन्छ?’

दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित अन्य दुई जना आयुक्तहरुलाई संयुक्त रुपमा पत्र बुझाउने तयारी गरेका थिए। तर आयोग पुग्दा थपलिया मात्रै उपस्थिति थिए।

ओली निकट प्रमुख आयुक्त थपलियाले पत्र बुझेपछि ‘अध्ययन गरौँला’ भन्ने जवाफ दिएर उनीहरुलाई पन्छाएको नेताहरुले दाबी गरे। दाहाल–नेपाल निकट मानिने निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु नरेन्द्रकुमार दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलले छलफलमा भाग किन लिएनन्?

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले त्यसलगत्तै निर्वाचनलाई लिएर अर्को बैठक तय गरिएकोले सबै आयुक्तहरु उपस्थित नभएको जवाफ दिए।

तर आयोगका स्रोतका अनुसार बहुमतका आधारमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिनुभन्दा सूर्य चिन्ह नै कसैलाई नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘हामीमाथि अनेक दबाब छ। ऐनलाई आधार मान्ने हो भने दाहाल–नेपाल पक्षले आधिकारिता पाउने देखिन्छ। तर यो पक्षले आधिकारिता पाउन मुस्किल छ। अनेक रणनीतिहरु बुनिएका छन्। मैले यति मात्रै भनेँ अहिले।’

स्रोतले ओली पक्षबाट दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिता दिनुभन्दा सूर्य चिह्न नै फ्रिज गर्नेसम्मको तयारी भएको छ।

कसले पाउला सूर्य?
संसद विघटनसँगै विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार सुरुमा आधिकारिकताका लागि आफ्ना निर्णयहरु सहितको कागजात आयोगमा पेश गरेका थिए।

तर आयोगले ती कागजात प्रक्रियासम्मत नआएको दाबी गर्दै ओली र दाहाल दुई अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक भएको र पुस ५ यता दुवै पक्षमा भएका गतिविधिहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो।

र, आयोगले आधिकारिकताका लागि पुनः यी पक्षहरुलाई दाबी पेश गर्न माघ १२ गते आह्वान गरेको थियो। दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकै दिनदेखि विवाद सुरु भएको मान्दै त्यसैअनुसार आधिकारिताका लागि दाबीसहित पत्र पेश गरेको बताएको छ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार अब बल्ल नेकपामा आधिकारिताका लागि लडाईँ सुरु भएको छ। उनले भने, ‘अब दलको आधिकारिकताको विषय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार अघि बढ्नेछ।’

ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।’

त्यसैअनुसार दाहाल–नेपाल पक्षले पत्र बुझाएको हो।

अब दाहाल–नेपाल पक्षको यो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले पुनः दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।

तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ।

अनि तोकिएको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भइ विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ।

ऐनको दफा ४४ को ६ मा भनिएको छ, ‘तर सहमति हुन नसकेमा दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button