सुदुरपस्चिम प्रदेश सभाका बिषयगत समितिका बैठकहरु भत्ताकै लागि मात्र बस्ने गरेको ठहर

  • कञ्चन आवाज
  • २८ पौष २०७७

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिका बैठकहरु बैठक भत्ताकै लागि त बस्ने गरिएको छैन ? भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्।

प्रदेश सभामा ४ वटा विषयत समिति रहेका छन्। जसलाई मिनि संसद पनि भनिन्छ। हरेक समितिमा ११ जना सदस्यका हिसावले ४४ जना सांसदहरु विषयगत समितिमा रहेका छन् ।

प्रदेश सांसदलाई अलगै तलब दिदै आएको सरकारकाले उनीहरुलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा पनि दिदैआएको हो। ४४ जनालाई बैठक भत्ता र यातायात भाडाको नाममा सरकारले लाखौ खर्च गर्दै आएको हो । तर समितिका सभापतिहरुले भने भत्ता बुझ्नकै लागि बैठक गर्ने गरेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले भत्ताकै लागि विषयगत समितिले बैठक गर्छन भन्ने आरोप गलत भएको बताए।

उनले भने, ‘अर्थ समितिले अहिलेसम्म १३ वटा विधेयक पारित गरेको छ। विभिन्न समयमा प्रतिवेदन समेत बनाएकोले संख्यात्मक हिसावले अरुभन्दा धैरै पटक बैठक बोलाइएको भएपनि केवल भत्ताकै लागि बैठक बोलाइएको होइन। हामीले ९ वटै जिल्लाको बाढी पहिरोको अनुगमन गरेका छौँ। मिनि संसदको रुपमा रहेको समितिलाई जनमुखी काम गर्न चलायमान राख्न आवश्यकता अनुरुप नै बैठक बोलाइएको हो।’

प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत र सामाजिक विकास गरि ४ वटा विषयगत समिति रहेका छन।

तर प्रदेश सभाका ४ विषयगत समिति मध्ये अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी १ सय ७ वटा बैठक बसालेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयलका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘विषयगत समितिको बैठक संसदको अधिवेशन नचलेको समयमा पनि बस्न सक्ने व्यवस्था छ। विषयगत समितिको बैठकमा सदस्यहरुले खाजा बापत हरेक बैठकमा ८ सय ५० रुपैयाँ र यातायात खर्च वापत ५ सय पाउने कानुनी व्यवस्था छ। बैठक भत्ता पाउन बैठक बस्ने गणपुरक संख्या र औपचारिक निर्णयहरु भने भएको हुनुपर्छ।’

प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व भने नेपाली काँगे्रसकी सांसद कुमारी नन्दा बमले गरेकी छिन्। लेखा समितिको अहिलेसम्म ७८ पटक मात्रै बैठक बसेको पाइएको छ।

सामाजिक विकास समितिले अहिलेसम्म ७१ पटक बैठक बसेको जनाइएको छ। समितिका सभापति कुन्ती जोशीले भने समितिका बैठक प्रायोजित नभएर आवश्यकताले बस्ने गरेको बताए। उनले भनिन्,‘ भत्ताकै लागि बैठक बोलाइन्छ भन्ने आरोपमा सत्यता छैन।’

विषयगत समितिहरुले कानुन निर्माण गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन बैठक बस्ने गरेका दाबी गरे पनि प्रदेश सभाबाट हालसम्म केवल ३६ विधेयक पारित भएका छन्। जनमुखी कानुन भन्दा सांसदहरुले आफ्नो सेवा सुविधा केन्द्रित कानुन मात्रै ल्याउने गरेको भन्दै आलोचित समेत हुँदै आएका छन्।

बैठक संख्याको हिसाबमा हालसम्म ४४ जना सदस्यहरुका लागि भत्ता र यातायातमा मात्रै आधा करोड बढी खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। तर हालसम्म जनमुखी कानून निर्माणमा अग्रसरता नदेखाएको भन्दै टिकाटिप्पणी हुँदै आएको हो।

दिनेश खबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button