नेपालको १२ औ जनणनाको विश्वसनीयतामै प्रश्न,वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ या हुदैन?

कञ्चन आवाज
८ मङ्सिर २०७८

नेपालको बाह्रौँ जनगणनाले देशको वास्तविक चित्र दिन्छ दिदैँन भन्नेमै आशंका गर्न थालिएको छ। जनगणनाको लगत लिने कार्य जम्मा दुई दिन मात्रै बाँकी छ। कोही नछुटून् कोही नदोहोरिऊन् भन्ने मुख्य मर्मले हरेक एक दशकमा जनगणना गरिँदै आएपनि पछिल्ला जनणनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चमा सञ्चालन भएको यसपटकको जनगणनाले पनि विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसक्ने हो कि भन्नेमा विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्।

जनगणनामा वैज्ञानिक, विश्वसनीय र त्यसको मर्म अनुरुपका तथ्यांकलाई मात्रै वैध मानिन्छ । त्यस्ता खालका तथ्यांक मात्रै राज्यका नीति निर्माणका लागि उपयोगी र प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसले लक्षित वर्गसम्म राज्यका कार्यक्रम र विकास प्रभावकारी रुपमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ । तब जनगणनाको महत्व र औचित्य देखिन्छ । तथ्यांकको गुणस्तर पक्षका लागि अहिले जनगणनामा सृजित वातावरण तथा प्रश्नावली र संकलनमा खटिएका जनशक्तिबाट आउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

२०६८ सालको जनणनामा पनि भाषिक तथा केही तथ्यांकले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । अहिले भाषाका कतिपय नीतिगत निर्माण र कार्यक्रम गर्न कठिनाइ पैदा भइरहेको छ । जनगणना चलिरहँदा सिर्जना भएको अनपेक्षित वातावरणले वास्तविक तथ्य तथ्यांक संकलन नहुने आशंका केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारी, जनसंख्याविद् तथा भाषाविद्हरुले गरेका छन्।

स्वार्थ समूहको सलबल्याहट
जनणनामा पछिल्लो समय स्वार्थ समूह हावी भएका छन्। आफ्नो अनुकूल तथ्यांक ल्याउन विभागका साथै फिल्डमै गणकलाई समेत दबाब दिइरहेका छन्। जनगणना सञ्चालन भइरहँदा आदिवासी तथा जनजाति महासंघ अन्तर्गतको एउटा समूहले आफ्नो समुदायलाई यो मात्रै टिपाउने भनेर निर्देशन र सर्कुलर गर्‍यो। यसले तथ्य तथ्यांक भन्दा अन्य कुरा देखिने र वास्तविकता भन्दा फरक तथ्यांक आउने चिन्ता विज्ञहरुले प्रकट गरेका हुन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘गणकलाई धाक धम्की दिएर विवरण टिपाउन लगाइएको छ । कतिपय ठाउँमा गणक फर्काइएको छ । पुनः दोहोर्‍याएर गणना लिन भनिएको छ। अहिलेका जनगणनामा स्वार्थ समूहका कारण यथार्थ विवरण नआउला कि भन्ने चिन्ता पैदा गरेको छ,’ उनले देशसञ्चारसँग भने।ती समूहले दबाब नै दिन आएपछि विभागले विज्ञप्ति जारी भयो। गणकप्रति अविश्वास तथा आशंका प्रकट गर्दै केही व्यक्ति वा संस्थाहरुले उत्तरदातालाई आफ्नो संस्थागत निर्णय अनुरुप उत्तर दिन लिखित वक्तव्य गरिएकाले विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी संस्थागत निर्णय अनुरुपको उत्तदारदातालाई दिन अभिप्रेरित गर्नाले सही तथ्यांक संकलन गर्न बाधा पर्ने देखिएको जनाएको छ । उसले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त समाधान खोजी गर्न र जनगणना निर्देशका २०७७ को पालना गर्न गराउन गणक सुपरिवेक्षक र कर्मचारीलाई विभागले विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गर्‍यो।

दुईदिन अगाडि मात्रै पनि आम जनतामा विभागले विवरण निष्पक्ष भई लेखाउन सार्वजनिक अपिल नै गर्‍यो। कसैको दबाब, प्रभाव, लालच, डरधम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा सबैले सही विवरण लेखाउन यस्तो अपिल गर्‍यो। (हेर्नुहोस् अपिल।)

‘गणकलाई धाक, धम्की र जबर्जस्ती गरी फर्काउने अनि भने बमोजिम दोहोर्‍याएर टिपाउन लगाउने जस्ता कुरा भएकाले अपिल जारी गरिएको र सुपरीवेक्षकलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिइएको हो,’ विभागका प्रवक्ता लामिछानेले प्रष्ट्याए।

जनगणनामा वास्तविक तथ्यांकको अपेक्षा गरिन्छ तर यस्ता खालका गतिविधिले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको हो।

जनसंख्याविद् डा. यज्ञबहादुर कार्कीले पनि यसरी तथ्यांक लिने र टिपाउने विषय जनगणनामा पाच्य नहुने बताउँछन्। ‘कसैले प्रेसर दिएर यो टिपाउने विषय होइन । विशुद्ध बैज्ञानिक हिसावलले लिने हो । दवाव र प्रभावमा पार्ने कामले तथ्यांक गोलमोटलमा आउन सक्छ । विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ,’ डा. कार्कीले भने। केन्दीय तथ्यांक विभागका पूर्व महानिर्देशक विकास विष्टले सामुदायिक रुपमा आह्वान गरेरै यो यो टिपाउने भन्ने निर्देशन विभिन्न समूह र वर्गमा भएको र यसमा ठीक नियत नदेखिएको बताए। ‘यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरेको छ । कसैलाई यो टिपाऊ भनेर बाध्य पार्न पाइँदैन,’ उनले भने।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले राजनीतिक वा अन्य संयन्त्रले व्यक्तिको भाषा, जातजस्ता विषयमा निर्णय गर्न नपाउने र कसैले तोकिदिने आफैमा आश्चर्यको विषय भएको बताए।

२०६८ सालको जनणनाको ताकादेखि विभिन्न स्वार्थ समूह आफ्नो जात भाषा र धर्मको यथार्थ संख्या भन्दा भिन्न देखाउन सक्रिय रहेको विभागका पूर्व महानिर्देशक विकास बिष्टले अनुभव सुनाए । ‘अहिले त अझ नआउनुपर्ने मुद्धा आइरहेको छ । हिजो पनि तल्लो तहसम्म थर र जातजाति अनि धर्मको विवरण खोजेका थिए । त्यो सम्भव देखिएन । एउटा जातमा पाँच सय थरसम्म देखियो । हामीले विज्ञ र प्राज्ञहरु मार्फत ती विषय सम्बोधन गर्न जनगणनाबाट संभव हुँदैन भनेर सम्झाउन पनि लगायौँ। तर अहिले त्यही विषय उठ्यो,’ बिष्टले भने।

तथ्यांकलाई बढी विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन प्रश्नावली निर्माणदेखि विभागले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । नेपालको तथ्यांकलाई अन्य देशले मान्ने बनाउन पनि युएनको मापदण्डमा रहेर प्रश्नावली निर्माण गर्ने समुदायमा लगेर छलफल गर्ने लगायतका प्रक्रिया र चरण पार गर्नुपर्छ । ‘केही विषय छुट्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएपनि मुख्य कुरा छुट्नु भएन,’ बिष्टले भने । २०६८ सालदेखि केही स्वार्थ समूह जात जाति र धर्मको बारेमा तथ्यांकमा राजनीति गर्न खोजिरहेकाले विभागले बढी विश्वसनीय तथ्यांक दिन चुनौती पैदा भएको उनको ठम्याइ छ ।

खै जात र भाषिक सर्वेक्षण?
जनगणनामा जात र भाषिक सर्वेक्षणबाट उपलब्ध हुने नतिजा जस्तो अपेक्षा गर्न थालेपछि थप समस्या पैदा भएको छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा भाषिक तस्बिर यथार्थ रुपमा आउन सकेन । एउटा जातभित्र पनि दर्जनौँ भाषाहरु रहेकाले त्यसको प्रतिनिधित्व जनगणनाले गर्न सकेन । मातृभाषाको सही तथ्यांक नहुनुमा आफैँ आफ्नो भाषा नबोले पनि पहिचानका लागि मात्रै भाषा टिपाइयो । संख्यामा बढी देखिएपनि ती भाषा अहिले वक्ता संख्या कम भएकाले लोपोन्मुख र संकटमा परेका छन् ।

‘पहिचानका लागि धेरै जातिले आफ्नो जातिगत भाषा टिपाए । त्यसैले बोल्ने वक्ता र वास्तविक संख्या अहिले फरक छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने।

पुस्तादेखि बोलिने भाषा कति चलनचल्तीमा छन् भन्ने कुरा सरकारी निकायझैँ आममानिस पनि बेखबर छन्।

नेपालमा २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेवार छैटौँ भाषा र मगर सातौँ भाषा हो।

नेवार ८ लाख ४६ हजार ५ सय ५७ र मगर ७ लाख ८८ हजार पाँच सय ३० छ । तर यो संख्या बोल्ने वक्ताको रुपमा भन्दा पनि जातीय भाषाको रुपमा दर्ज भयो । २०६८ सालकै तथ्यांकमा बराम भाषा बोल्ने जम्मा १५५ र कुसुण्डा २८ मात्रै देखियो । अहिले भाषा आयोगले खोजी गर्दा ती भाषामा दुई चार जना बाहेक वक्ता पाउन सकेन।

जनगणनामा राई जातिभित्र २६ वटा भाषा रहे पनि राईलाई नै भाषाको रुपमा दर्ज भएको सरोकारवालाको आरोप छ । राईमा वान्तवा सबभन्दा धेरै बोलिने र वक्ता संख्या धेरै रहेको भाषा हो, तर ०६८ को जनगणनाामा ० दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्रै वक्ता देखाइएको छ । यसमा सरोवारवालाले त्रुटि औँल्याइरहेका छन्।

यस अगाडिका सबै जनगणनामा उल्लेख भएका सबै भाषा मातृभाषा र केही जातिगत भाषाको रुपमा मात्रै दर्ज भएका छन्। ‘यस्तो संख्याले चलनचल्तीको भाषिक स्थिति बताउन सकेन। आवश्यक नीति पनि बन्न सकेन,’ भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भने। प्रदेशगत भाषाहरु सिफारिसमा पनि अहिले समस्या देखिएको छ।

नेपालमा १ सय २३ वटा भाषाहरु र १२५ जातजाति छन् । आयोगका अनुसार गएका दुई बर्षमा थप ८ वटा भाषा पहिचान भएको छ।

नेपालमा बोलिने भाषाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन भाषिक सर्वेक्षण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विकसित देशमा पनि यस्ता विषय जनगणनामा राखिन्न । अन्य विधि प्रयोगबाट संख्या निकालिन्छ । ‘नेपालमा जात र भाषाको बारेमा भाषिक सर्वेक्षण नै गर्न आवश्यक छ,’ जनसंख्याविद् कार्कीले भने । भाषा आयोगले सरकारलाई भाषिक सर्वेक्षण गर्न प्रतिवेदन मार्फत् सुझाव दिएको छ ।

‘भाषा र जातजातिका बारेमा धेरै तत्लो तहसम्म जाने हो भने राज्यको समय स्रोत मात्रै खर्च हुन्छ र झन्झटिलो हुन्छ,’ अहिले ८० वटा प्रश्नावली छ । त्यसले गुणात्मकता कायम गर्न गाह्रो पर्ने जनसंख्याविद् डा. कार्कीले बताए।

सुधारको खाँचो
परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको जनगणनामा अझ पनि सुधार भएको छैन । ६ हजार ६ सय ८० वटा वडाहरुमा जन्म, मृत्यु बसाइँसराइ र विवाहजस्ता दैनिक अभिलेख राखिन्छ । त्यो तथ्यांक विभागले उपयोग गर्दैन । कम्युटरको सिस्टममा राखेर केन्द्रसम्म ती सूचना आउन नसक्ने संयन्त्र नबन्दा अहिले जनगणनाकै भर पर्नु परेको छ । भाइटल स्टाटिस्टिक नै केन्द्रसम्म नआउने कारण जनगणना गर्नु परेको हो । यस्ता तथ्यांक अध्यावधिक सिस्टम भएका देशमा जनगणना नै नहुने जनसंख्याविद् डा. कार्की बताउँछन् । ‘जनगणनामा ती सूचनाहरु उपयोग गर्न सकिन्छ । तर भाइटल स्टाटिस्टिकका लागि वडाहरुको रेकर्डलाई उपयोग नै नहुँदा व्यक्ति दोहोरिने वा छुट्ने अवस्थाले जनणनाको गुणात्मक र विश्वसनीयतामा असर पर्दछ,’ डा. कार्कीले भने।

२०६८ सालमा जे कुरा सोधियो अहिले पनि सोही व्यक्तिलाई तिनै प्रश्न सोधिन्छ जसले राज्यसंग केही तथ्यांक छैन र आफ्ना नागरिकबारे राज्य बेखबरझैँ देखिन्छ । व्यक्तिले टिपाएको तथ्यांकको सत्यताको जाँच पनि हुँदैन । ‘हामी कहाँ तथ्यांक अभिलेख राख्ने, जनणनामा अपडेट गर्ने र अनि जाँच गर्ने काम हुन सकेन । त्यो सिस्टम नै नबन्दा उही सूचना र तथ्यांकमा राज्यले स्रोत साधन खर्च भइरहेको छ,’ पूर्व महानिर्देशक विकास बिष्टले भने ।

विकसित देशमा हुलाकबाट फर्म पठाएर पहिले सिस्टममा राखिएको तथ्यांकसँग विवरण जाँच गर्ने र अपडेट गर्ने गरिन्छ । रेकर्ड कम्युटर सिस्टममा नरहने हुँदा नतिजा छिटो निकाल्न सकिन्छ । जनशक्ति र समयको पनि बचत हुन्छ ।

अन्य देशमा भाषा र धर्मका कुरा जनगणनामा प्राय गणना गरिँदैन । तर नेपालमा १९८१ पछि भाषा र धर्मको पनि विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । ‘हरेक कुरा जनगणनामा हाल्दा त्यसको मर्म भावना र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ,’ डा. कार्कीले भने । सरकारले जनगणना कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहे पनि विश्वसनीयता तथा गुणस्तर सुधार्ने काम गरेको छैन ।
देशसञ्चार बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button