ओलिको ढिपि : एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद उपस्थित भए संसद चल्दैन

कञ्चन आवाज
२३ भाद्र २०७८

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद उपस्थित भए प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बुधबार (२३ भदौ) अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको छ । त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख मानेर जान नसकिने बताए । पार्टीले २५ साउनमै कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले एमाले विरोधी र गैरसंसदीय काम गरेको उनले बताए । ओलीले अघि भने, ‘यथास्थितिमा सभामुख मानेर जाने सक्ने अवस्था रहेन ।’

यद्यपि उनको स्पष्टीकरण सुनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने अध्यक्ष ओलीले बताए ।

तर पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरु उपस्थित भएको बैठक चल्न दिन नसकिने बताए ।

एमालेले कारबाही गरेपछि १४ जना गैरसांसद भएको र गैरसांसदको उपस्थितिमा बैठक बस्नु संसद नियमावली विपरीत हुने भन्दै उनले भने, ‘यदि गैरसांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा सदन प्रारम्भै हुन दिँदैनौं ।’

कारबाही गरेकाहरु उपस्थित भए राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र समेत सुनाउन नदिने उनले बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘आपराधिक गठबन्धन’को संज्ञा दिएका ओलीले ३२ साउनमा भएको संसद अधिवेशनको अन्त्य र अहिलेको आह्वान नै निर्लज्ज तरिकाले भएको बताए । एमाले फुटाउने आपराधिक योजना सफल भएपछि अधिवेशन बोलाएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएरै बोलाएका होला । त्यसकारण वसन्त श्रवण जस्तो श्रवण किन गर्नुपर्यो ?’

के हो १४ सांसदको विवाद ?

माधवकमार नेपालले नयाँ दल बनाउने तयारी गरेसँगै नेकपा एमालेले उनीसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

एमालेले २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा अनुपस्थित भएको लगायतका आरोपमा उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । जबकी एमालेले १० बुँदे अनुमोदन गर्दै सबै कारबाही फिर्ता गरेको थियो ।

एमालेले गरेको कारबाही सदर भएको भए सांसद पत्र मात्र जाने थिएन, एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत जाने थियो । यसले माधवकुमार नेपाल पक्षको नयाँ दल दर्ता प्रभावित हुने सम्भावना थियो । तर सभामुखले लामो समय १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई विचाराधीन राखे । ९ भदौमा नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि सभामुखले नयाँ दलमा आवद्ध भइसकेका कारण उनीहरुबारे निर्णय नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button