मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएसम्म विचाराधिन विधेयक अघि बढ्न नसक्ने

कञ्चन आवाज
५ साउन २०७८

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन्। यसभित्र दर्तामात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकासम्म विधेयकहरु रहेका छन्।

ती विधेयकहरुलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘सरकारको हरेक स्टेजमा आफ्नो अहम् भूमिका हुन्छ। सरकारको समर्थन बिना विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक हुँदैन। यो हिसाबले हरेक बुँदामा छलफल भएर लामो समयसम्म छलफल भएको हामीसँग उदाहरण छ। जस्तै संघीय निजामति विधेयकको हरेक दफामा बैठक धेरै लामो समयसम्म चल्यो। त्यसले निकास पाइसकेको अवस्था छैन। अन्य विधेयकहरुको पनि स्थिति त्यस्तै छन्। त्यस्तो कुराहरुमा विचार गरेर समितिको सभापतिहरुले समन्वयमा सौहार्द वातावरणमा छलफल गराउने कुरा हुन्छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुमा पूर्णता भयो भने धेरै सहज वातावरण बन्छ। अझै केही दिन हामीले त्यसको लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ।’

दूरगामी महत्व राख्ने कानुनहरु बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए। आहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा २०७५ साल देखि छलफमा रहेका विधेयक छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button