सुदूरपश्चिममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सुन्य,करोडौं रकम उपयोग बिहिन

कञ्चन आवाज
२० असार २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात, जलविद्युत लगायत विविध क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति शून्य देखिएको छ। अध्ययन अनुसन्धानको नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको भएपनि देखिने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत ठोस रुपमा प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णाली राजमार्गको डुंगेश्वरबाट अछामको रहफ र प्रदेश गौरवको सडक चिसापानी जंगलघाट बडिमालिका सडकमा पर्ने जंगलघाटमा पुनःनिर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख विनियोजन गर्‍याे। तर जंगलघाटमा पुनः निर्माणको संभाव्यता अध्ययन स्थानीय तह आफैले गर्ने भनेपछि यो विषय यतिबेला अन्योलमा परेको हो।

मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी नौवटै जिल्लामा लघु जलविद्युत योजनाहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार कार्यका लागि २५ लाख, सबै जिल्लाका प्रमुख सहरहरुमा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५० लाख तथा वायु उर्जाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको भएपनि अहिलेसम्म कार्य प्रगति विवरण नै मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन।

जंगलघाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमामा पर्ने भएकाले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम भट्टले बताए। मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको भएपनि स्थानीय तहले आफै बनाउने भनेपछि हाम्रो तर्फबाट कुनै काम गर्न सकिएन, उनले भने। अहिलेसम्म अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको विवरण मन्त्रालयमा आइनसकेको उनले बताए।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डडेलो न्युनिकरणमा समुहको भुमिका तथा प्रभावित वन क्षेत्रको अध्ययनबाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्यात योग्य वस्तुहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ लाख, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र करिडोर निर्माणको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख तथा खप्तड रामारोशन तथा बडिमालिका क्षेत्रमा गल्फ कोर्ष र हङ्की खेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख विनियोजन गरेकोमा कुनै काम हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अनुसन्धानको काम प्रभावित बन्न पुगेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भरतबहादुर श्रेष्ठले बताए। डढेलो न्यूनीकरण अध्ययनबाहेक यस वर्ष कुनै काम हुन सकेन, उनले भने। अध्ययन अनुसन्धानको समय निकै कम भएकाले कोरोना भाइरसका कारण सवै काम प्रभावित बन्न पुगेको उनको भनाई छ। मन्त्रालय अन्तर्गत जनशक्तिको अभाव भएका कारण पनि अध्ययन अनुसन्धानको काम अघि बढ्न सकेन सुचना अधिकारी श्रेष्ठले भने।

अध्ययन अनुसन्धानको नाममा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभएर भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि असफल देखिएको छ।

विभिन्न वालीहरुको लाभ लागत अध्ययनका लागि १५ लाख, पशु आहारा विकासका लागि आहारा सुधार सम्वन्धि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ लाख, पशुपालन लागत अनुपात अध्ययनका लागि ५ लाख, कैलाली, अछाम र डोटीमा कृषि पर्यटन अध्ययनका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको भएपनि प्रगति विवरण नै प्राप्त नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

डोटीमा प्राङ्गारिक खेतीको अध्ययन, एकिकृत वस्तीमा आय आर्जन कृषि तथा अन्य उद्योग स्थापनाबारे अध्ययन लगायत चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी करिव दुई दर्जन अध्ययन अनुसन्धानको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि देखिने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले सबै विवरण मन्त्रालयसम्म आइनपुगेको जानकारी गराए।

६० प्रतिशत मन्त्रालय आफैले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम छन भने बाँकी मातहतका निकायले, उनले भने। तर पुर्ण रुपमा कुनै पनि योजनाको अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न भइनसकेको उनको भनाई छ।

प्रदेशभित्र सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमसहितको बजेट विनियोजन गर्ने तर देखिने गरी काम नहुने प्रवृत्तिको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।
दिनेश खबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button